नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा है कि भारत को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से जुड़ी बातचीत में गैर-व्यापार मुद्दों से निपटने के लिए क्षमता विकसित करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ताओं के दौरान गैर-व्यापार मुद्दे तेजी से सामने आ रहे हैं। बर्थवाल ने पिछले सप्ताह ‘सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ’ (सीटीआईएल) के एक कार्यक्रम में यह बात कही।
वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, वाणिज्य सचिव का मानना है कि व्यापार वार्ता में गैर-व्यापार मुद्दों के तेजी से उभरने से भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए एफटीए वार्ताओं में अंतर-विषयक क्षमता विकसित करने की जरूरत बढ़ गई है।
मंत्रालय ने कहा कि केंद्र कानूनी जानकारों का एक समर्पित समूह बनाने की तैयारी कर रहा है। ये जानकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश वार्ता एवं विवाद निपटान में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए तकनीकी सामग्री मुहैया कराएंगे।
इस पहल के जरिये अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कानून के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) कानून, अंतरराष्ट्रीय निवेश कानून और आर्थिक एकीकरण से संबंधित कानूनी मुद्दों में एक वैचारिक अगुवा बनने का इरादा है।
मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों द्वारा बनाए गए घरेलू नियम गैर-शुल्क उपायों (एनटीएम) की श्रेणी में आते हैं। ये उपाय विनियमन, मानक, परीक्षण, प्रमाणन, निर्यात-पूर्व निरीक्षण जैसे तकनीकी कदम या कोटा, आयात लाइसेंस, सब्सिडी और सरकारी खरीद पर लगाम जैसे गैर-तकनीकी उपाय हो सकते हैं।
जब एनटीएम वैज्ञानिक औचित्य से परे मनमाने हो जाते हैं तो वे व्यापार के लिए बाधाएं पैदा करते हैं और उन्हें गैर-शुल्क बाधाएं (एनटीबी) कहा जाता है।

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