नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय सोमवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें सरकारी वकीलों की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल को देने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है।
दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2017 के कार्यालय ज्ञापन और 16 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है, ‘‘दिल्ली की निर्वाचित सरकार को वकील की नियुक्ति पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए और अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार सबसे अधिक संरक्षित अधिकारों में से एक है। निर्वाचित सरकार को संवैधानिक अदालतों के समक्ष अपने अधिवक्ताओं को चुनने से नहीं रोका जा सकता।’’
याचिका में कहा गया है कि उपराज्यपाल द्वारा पारित ज्ञापन और अन्य आदेश दिल्ली के मतदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने की सरकार की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करते हैं।
भाषा अमित