जयपुर, 28 अक्टूबर (भाषा) विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने बाल विवाह के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हालिया दिशा निर्देशों का स्वागत किया है।
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में बाल विवाह जैसी ‘सामाजिक बुराई’ के कायम रहने को ‘चिंताजनक" करार देते हुए इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए केंद्र, राज्यों और अन्य प्राधिकारियों को कई निर्देश जारी किये हैं।
‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस’ (जेआरसीए) के सहयोगी संगठनों ‘एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन’ और ‘गायत्री सेवा संस्थान’ के प्रतिनिधियों ने यहां कहा कि वे जमीनी स्तर पर अपने काम को तेज करेंगे।
'चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया' के संयोजक राजीव भारद्वाज ने यहां कहा, "हम बच्चों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाल विवाह पर रोकथाम के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है और यह फैसला बाल विवाह को समाप्त करने के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है।"
‘एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन’ के वरिष्ठ निदेशक मनीष शर्मा ने कहा कि बाल विवाह को खत्म करने के लिए पंचायतों से लेकर पुलिस तक सभी हितधारकों के एकजुट प्रयास की आवश्यकता है।
भाषा पृथ्वी