चंडीगढ़, 28 अक्टूबर (भाषा) आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और पंजाब से चावल के स्टॉक को तेजी से खाली करने के लिए केंद्र के साथ उनके हस्तक्षेप की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे वित्त मंत्री और आप के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्यपाल को बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा चावल उठाव में देरी के कारण अनाज मंडियों से धान उठाने में समस्या आ रही है।
चीमा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने धान से चावल की कम पैदावार की समस्या को भी उजागर किया और राज्यपाल से केंद्र सरकार से तत्काल समाधान की मांग करने का आग्रह किया। चीमा के साथ मंत्री हरजोत सिंह बैंस और हरदीप सिंह मुंडियां भी थे।
चीमा ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा केंद्र सरकार को लिखे गए पत्रों और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक और केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच बैठकों के बावजूद, केंद्र सरकार ने राज्य से चावल का उठाव नहीं किया है।
चीमा ने आगे कहा कि मान ने राज्य में उर्वरक की कमी के मसले को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा से भी मुलाकात की और शीघ्र समाधान का आग्रह किया।
चीमा ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पंजाब के किसानों को ‘दंडित’ करने का आरोप लगाया, जिन्होंने अब निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों का विरोध किया था, और उन्होंने राज्य के किसानों, 'आढ़तियों' (कमीशन एजेंटों) और धान से चावल तैयार करने वालों को बदनाम करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने केंद्र को याद दिलाया कि पंजाब के किसान केंद्रीय पूल में 40 प्रतिशत गेहूं और 22 प्रतिशत चावल का योगदान करते हैं।
चीमा ने कहा, ‘‘पंजाब लंबे समय से भारत का खाद्यान्न का कटोरा रहा है। पंजाब के किसानों के अधिकारों की अनदेखी करना अन्यायपूर्ण है।’’ उन्होंने कहा कि राज्य लगातार केंद्रीय खाद्य भंडार में सबसे बड़ा योगदान देता रहा है।
चीमा ने दोहराया कि पंजाब सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।
उन्होंने कहा कि सभी मंत्री धान खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं।
चीमा ने उम्मीद जताई कि पंजाब के राज्यपाल केंद्र के सामने राज्य के मामले की मजबूती से पैरवी करेंगे।
रविवार को पंजाब भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य की आप सरकार पर धान उठाव में देरी का आरोप लगाया गया।
गौरतलब है कि पंजाब में मंडियों से धान उठाने का काम प्रभावित हुआ है, क्योंकि राज्य के चावल मिल मालिकों ने उनकी मांगें पूरी होने तक धान की ‘मिलिंग’ करने से इनकार कर दिया है।
चावल मिल मालिकों ने पीआर-126 किस्म और अन्य संकर किस्मों के आउट-टर्न रेशियो (पिसाई के बाद की उपज) पर चिंता व्यक्त की है और दावा किया है कि इससे उन्हें भारी नुकसान होगा।
उनकी राज्य से गेहूं और चावल का स्टॉक खाली करवाने की भी मांग है, ताकि ताजा फसल के भंडारण के लिए अधिक जगह बनाई जा सके।
भाषा राजेश राजेश