राजकोट, 14 अक्टूबर (भाषा) गुजरात के राजकोट की एक अदालत ने 25 मई को ‘टीआरपी गेम जोन’ में लगी आग के सिलसिले में निलंबित राजकोट नगर निगम के ‘टाउन प्लानिंग’ अधिकारी एमडी सगाठिया की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
इस घटना में 27 लोगों की मौत हो गई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ईएस सिंह ने सगाठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने 30 सितंबर को तीन निलंबित नगर निगम अधिकारियों सहित चार अन्य आरोपियों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सगाठिया, आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी आरोपी हैं और अभियोजन पक्ष ने उसकी जमानत याचिका का विरोध किया था।
सगाठिया के वकील ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि जिस भवन में आग लगी, उसे ढहाने का आदेश देना उनके मुवक्किल के अधिकारक्षेत्र में नहीं था क्योंकि यह अधिकार नगर निगम आयुक्त के पास है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम आयुक्त को बचाने के लिए सगाठिया को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। वकील ने कहा कि इस तरह की अवैध सरंचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश देने का अधिकार होने के बावजूद निगम आयुक्त को आरोपी नहीं बनाया गया।
विशेष लोक अभियोजक तुषार गोकानी ने अदालत को बताया कि सगाठिया, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के 23 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति मामले में भी आरोपी हैं और उन्हें 2008 से कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
गोकानिया ने यह भी कहा कि सगाठिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आग की घटना के एक दिन बाद रजिस्टर में जालसाजी करने और सबूत नष्ट करने की साजिश रची थी।
इस साल 25 मई को टीआरपी गेम जोन में आग लगने से 27 लोगों की झुलसकर मौत हो गयी थी।
इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें गेम जोन के मालिक और निगम के अधिकारी भी शामिल हैं।
भाषा जितेंद्र