नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर में नव-निर्वाचित सरकार उपराज्यपाल के साथ तालमेल बिठाकर काम करेगी और दिल्ली जैसे हालात नहीं बनने देगी।
वांगचुक ने अपने समर्थकों के साथ सोमवार को नौवें दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी।
वांगचुक, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की मांग को लेकर छह अक्टूबर से अनशन पर बैठे हैं। वांगचुक ने यह भी उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा हालांकि उन्होंने दावा किया कि लद्दाख का जम्मू-कश्मीर से कोई लेना-देना नहीं है।
जम्मू-कश्मीर में 10 साल के अंतराल के बाद हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां)-कांग्रेस गठबंधन की जीत के साथ निर्वाचित सरकार के गठन के बारे में पूछे जाने पर वांगचुक ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि दोनों पक्ष ईमानदारी से कार्य करेंगे नहीं तो जम्मू-कश्मीर का हाल दिल्ली की तरह ही हो जाएगा, जिसमें उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच लगातार तना-तनी चलती रहेगी।”
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अब विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है।
जलवायु कार्यकर्ता ने कहा, “मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जम्मू-कश्मीर को सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रबंधित किया जाए। मेरा यह भी मानना ​​है कि जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य के रूप में बहाल किया जाना चाहिए। हालांकि लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका जम्मू-कश्मीर से कुछ खास लेना-देना नहीं है।”
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वांगचुक ने लद्दाख भवन में जारी अपनी भूख हड़ताल पर कहा कि सरकार ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है लेकिन उन्हें किसी चीज की जल्दी नहीं हैं।
उन्होंने कहा, “हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है और न ही हम बेचैन हैं। हम खुद को दर्द दे रहे हैं किसी और को नहीं। जब तक हम दूसरों की स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ नहीं करते तब तक हमें अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। जब ​​हमारे अनशन का महत्वपूर्ण समय आएगा तो मुझे यकीन है कि राष्ट्र आवाज उठाएगा।”
भाषा जितेंद्र