देहरादून, 14 अक्टूबर (भाषा) केंद्र सरकार ने नैनीताल में जीर्णशीर्ण मेट्रोपोल होटल परिसर में खुली जगह को अस्थाई तौर पर पार्किंग के रूप में इस्तेमाल की अनुमति दे दी है।
अधिकारियों ने यहां सोमवार को बताया कि यह अनुमति व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अस्थायी आधार पर दी गई है।
पर्यटक नगरी में पार्किंग की जगह की कमी के कारण गर्मियों में पर्यटन सीजन के दौरान अक्सर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं।
वर्षों तक चली मुकदमेबाजी के बाद उच्चतम न्यायालय के फैसले के पश्चात होटल परिसर से अतिक्रमण को पिछले साल ही हटाया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को नैनीताल में मल्लीताल स्थित मेट्रोपोल होटल परिसर में खुले स्थान को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया है। इसमें कहा गया है कि इस पर किसी भी प्रकार की स्थायी संरचना बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रालय को एक पत्र लिखकर होटल परिसर में खुली जगह को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था ।
मेट्रोपोल होटल परिसर को इसके मालिक के पाकिस्तान चले जाने के बाद 1960 में शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। इसे 1880 में अंग्रेजों ने बनाया था और देश की आजादी के समय महमूदाबाद के नवाब के पास इसका मालिकाना हक था।
बरसों से बंद पड़े इस होटल का एक शानदार अतीत रहा है और एक जमाने में इसमें कई जानी-मानी हस्तियां रूक चुकी हैं ।
गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि पार्किंग के लिए बोली प्रक्रिया में गृह मंत्रालय और ‘कस्टोडियन’ के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
भाषा दीप्ति