नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों से उत्सर्जन मानकों और प्रदूषण मानदंडों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है, क्योंकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण खराब वायु गुणवत्ता में भारी योगदान देता है।
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अनुपालन रिपोर्ट में, आयोग ने कहा कि उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए वाहनों का नियमित प्रमाणन अनिवार्य है।
सीएक्यूएम के आंकड़ों के अनुसार, जून 2024 तक दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के बिना या निर्धारित भार सीमा से अधिक वाहन चलाने के लिए कुल 1.81 लाख चालान, जबकि 2023 में इसी तरह के अपराधों के लिए 1.64 लाख चालान जारी किए गए।
सीएक्यूएम ने कहा, ‘‘उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए वाहनों का नियमित प्रमाणन जरूरी है और इस संदर्भ में आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को 14 जून, 2021 के केंद्रीय मोटर वाहन नियम (संशोधन) नियम, 2021 के अनुपालन में पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसियों के आवधिक ऑडिट सहित नई पीयूसी प्रमाणपत्र व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिया है।’’
निकाय ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाए जा रहे हैं।
भाषा सुरेश