नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बुधवार को एक ‘‘आरोपपत्र’’ जारी किया जिसमें ‘‘भाजपा के विश्वासघात की वास्तविकता’’ को दर्शाया गया है और आरोप लगाया गया है कि वहां लोगों की आवाज दबाई जा रही है।
कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर "आरोपपत्र" साझा किया, जिसमें कहा गया है कि नयी दिल्ली से नियुक्त एक अनिर्वाचित उपराज्यपाल (एलजी) के पास जम्मू-कश्मीर की सारी शक्ति है।
"आरोप पत्र" में कहा गया है, ‘‘जम्मू-कश्मीर में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। दिल्ली से नियुक्त एक अनिर्वाचित उपराज्यपाल (एलजी) के पास सारी शक्तियां हैं और वादों के बावजूद जम्मू कश्मीर के गौरवशाली लोगों को राज्य का दर्जा बहाल करने से वंचित रखा गया है और उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार किया जा रहा है।’’
कांग्रेस के बयान में दावा किया गया है कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में भूमि, संसाधन और नौकरियां आवंटित की जा रही हैं, जबकि स्थानीय लोग बढ़ती कीमतों, उच्च करों, पानी की कमी, खराब बिजली आपूर्ति और स्मार्ट मीटर के माध्यम से अधिक बिल की समस्या से जूझ रहे हैं।
कांग्रेस ने कहा कि सर्वाधिक बेरोजगारी दर के मामले में जम्मू कश्मीर देश में दूसरे स्थान पर है जो राष्ट्रीय औसत की दोगुना है और 2019 से 65 प्रतिशत सरकारी पद खाली हैं।
"आरोपपत्र" में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के तहत निजी क्षेत्र तबाह हो गया है, घरेलू उद्योग द्वारा दी जाने वाली नौकरियों की संख्या अब 2019 की तुलना में कम हैं।
विपक्षी दल ने यह आरोप भी लगाया कि भ्रष्टाचार को कथित तौर पर शीर्ष स्तर से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत उपराज्यपाल कार्यालय से होती है तथा खनन, शराब और निर्माण के ठेके करीबियों को दिए जा रहे हैं।
इसमें कहा गया है कि इसके अलावा, जो लोग भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास करते हैं, उन्हें निर्मम अभियोजन का सामना करना पड़ता है।
रमेश ने कहा कि "आरोपपत्र" "वहां के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ भाजपा के विश्वासघात की वास्तविकता" को दर्शाता है।
जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूबर को तीन चरणों में मतदान होगा और मतों की गिनती आठ अक्टूबर को होगी।
भाषा अमित