नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में अवैध तरीके से 12 लग्जरी वाहनों के कथित प्रवेश के मामले में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य से जवाब मांगा है।
एनजीटी ने मीडिया की एक खबर का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की जिसमें दावा किया गया था कि ‘‘प्रभावशाली लोग’’ अपने निजी स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) पर सवार होकर बाघ के रहवास क्षेत्र में घुस गए, जबकि नियमों के अनुसार किसी भी तरह का प्रवेश वर्जित है।
पिछले सप्ताह पारित आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा, ‘‘यह समाचार पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है।’’
एनजीटी ने मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर के जिलाधिकारी, राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन सहित कई अधिकारियों को प्रतिवादी या पक्षकार बनाया।
एनजीटी ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तारीख (16 अक्टूबर) से कम से कम एक सप्ताह पहले अधिकरण की (भोपाल) क्षेत्रीय पीठ के समक्ष हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है।’’
भाषा आशीष