बेंगलुरु, 24 अगस्त (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और विधान पार्षद सीटी रवि ने शनिवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से अनुरोध किया कि वे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को न्यायमूर्ति केम्पन्ना समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश दें। यह रिपोर्ट भ्रष्टाचार के आरोपों और अवैध रूप से गैर-अधिसूचित (डीनोटिफिकेशन) करने से जुड़े अर्कावती लेआउट विवाद के बारे में है।
राज्यपाल को लिखे एक पत्र में रवि ने कहा कि वह पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा 852 एकड़ से जुड़ी अधिसूचना वापस लेने से संबंधित ‘अर्कावती लेआउट’ विवाद पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जिसकी कीमत लगभग 8,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।
वर्ष 2014 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया (अब भी मुख्यमंत्री) ने 1952 के जांच आयोग अधिनियम के अनुसार आयोग का नेतृत्व करने के लिए न्यायमूर्ति केम्पन्ना को नियुक्त किया। न्यायमूर्ति केम्पन्ना ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
उनके अनुसार, न्यायिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक दस्तावेज़ माना जाता है और यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि वे जनता के लिए सुलभ हों।
उन्होंने गहलोत से अनुरोध किया कि वे सिद्धरमैया को न्यायमूर्ति केम्पन्ना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश दें ताकि भ्रष्टाचार से निपटने के प्रति राज्यपाल की प्रतिबद्धता प्रबल हो सके।
भाषा संतोष