गुवाहाटी, 24 अगस्त (भाषा) असम कांग्रेस ने शनिवार को राज्य सरकार, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राज्य महिला आयोग से पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का विवरण देने वाले श्वेत पत्र की मांग की, जिसमें दोषसिद्धि की दर और ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय शामिल हों।
पार्टी ने वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति की भी आलोचना की। कांग्रेस ने विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के संबंध में तथा मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को गृह मंत्री के रूप में उनकी 'दोहरी' भूमिका के लिए जवाबदेह ठहराया।
असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की उपाध्यक्ष बबीता शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हमने पिछले दस वर्षों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को बार-बार उजागर किया है। हमारे सदस्यों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है। एक समाज के रूप में हम इन अपराधों पर शर्म महसूस करते हैं, लेकिन यह सरकार की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाता है। हमने हाल के वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त प्रयास नहीं देखे हैं।"
कांग्रेस नेता ने कहा, "चूंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, इसलिए बढ़ते अपराधों के लिए वह जवाबदेह हैं।"
शर्मा ने मांग की कि सरकार, भाजपा और महिला आयोग महिलाओं से संबंधित मामलों पर श्वेत पत्र जारी करें, जिसमें दर्ज मामलों, गिरफ्तारियों और दोषसिद्धि दरों का डेटा शामिल हो।
भाषा


शुभम