नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पेयजल के सीवेज से कथित रूप से दूषित होने के संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, जिलाधिकारी और अन्य से जवाब मांगा है।
एनजीटी गुरुग्राम के सुशांत लोक 1 कॉलोनी में पिछले दो वर्षों से सीवर लाइनों के ओवरफ्लो होने के मामले की सुनवाई कर रहा था। एनजीटी ने इस संबंध में एक समाचार पत्र में छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लिया।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा कि खबर के अनुसार निवासियों को पेयजल में सीवेज का पानी मिले होने का शक होने के बावजूद गुरुग्राम नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की।
पीठ ने कहा, ‘‘समाचार में पर्यावरण मानदंडों, विशेषकर जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है।’’
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ए. के. त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे।
इसने चंडीगढ़ में पर्यावरण मंत्रालय के चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, जिलाधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गुरुग्राम नगर निगम सहित कई प्राधिकारियों को पक्ष या प्रतिवादी बनाया।
अधिकरण ने कहा, ‘‘उपरोक्त प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें।’’
मामले की अगली सुनवायी 12 अक्टूबर को करना निर्धारित किया गया।
भाषा नोमान