पणजी, 26 जुलाई (भाषा) गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि राज्य के रोजगार कार्यालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी कंपनियां अपनी भर्तियों में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दें।
सावंत ने कहा कि मौजूदा वक्त में राज्य सरकार निजी कंपनियों पर स्थानीय उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए दबाव नहीं डाल सकती।
रोजगार कार्यालय वर्तमान में निजी उद्योगों द्वारा निकाली जाने वाली भर्ती में स्थानीय उम्मीदवारों को भेजने का काम करता है।
सावंत ने कहा, “लेकिन हम किसी भी कंपनी को (स्थानीय)उम्मीदवार को भर्ती करने के लि‍ए मजबूर नहीं कर सकते। यह कौशल, योग्यता और उम्मीदवारों के व्यवहार पर निर्भर करता है।”
उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार उद्योग जगत को विश्वास में लेने के बाद रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 में संशोधन करेगी।
उन्होंने कहा, “हम कानून में संशोधन करेंगे, जिससे कंपनियों के लिए यह अनिवार्य हो जाएगा कि अगर वे 10 या उससे अधिक कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं तो सरकार को सूचित करें। पहले उन्हें केवल तभी सूचित करना होता था जब भर्ती 25 या उससे अधिक उम्मीदवारों के लिए हो।”
सावंत ने कहा, “अगर हम ऐसा (संशोधन) करते हैं, तो आप देखेंगे कि अधिकतम स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।”
राज्य के राजस्व मंत्री अतानासियो मोनसेरेट ने सदन में कहा कि सरकार ने पहले ही कंपनियों को रिक्तियों के बारे में रोजगार कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य कर दिया है।
उन्होंने कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना बढ़ाया जाएगा।
भाषा जितेंद्र