नैनीताल, 24 जुलाई (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिथौरागढ़ बेस अस्पताल में मूल सुविधाओं की कमी की शिकायत करने वाली एक जनहित याचिका पर बुधवार को राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एक खंडपीठ ने पिथौरागढ़ निवासी डॉ राजेश पांडे द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।
याचिका में कहा गया है कि चिकित्सकों की कमी के अलावा पिथौरागढ़ बेस अस्पताल में मूल सुविधाओं का भी अभाव है।
इसमें कहा गया कि इसी कारण तत्काल चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत वाली गर्भवती महिलाओं तथा अन्य मरीजों को उच्चतर केंद्रों के लिए रेफर करना पड़ता है।
अदालत में स्वयं पेश हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि अनेक मामलों में उच्चतर चिकित्सकीय केंद्रों के लिए रेफर की गयी गर्भवती महिलाओं ने रेफरल केंद्रों में पहुंचने से पहले ही एंबुलेंस में बच्चों को जन्म दे दिया।
उन्होंने कहा कि दूरस्थ स्थानों से आने वाले गरीब लोगों को वहां इलाज नहीं मिल पाता।
याचिका में प्रार्थना की गई है कि बेस अस्पताल में मूल सुविधाएं दी जाएं तथा चिकित्सकों की तैनाती की जाए।
भाषा सं दीप्ति