नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ की विभीषिका का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया गया और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार से सकारात्मक प्रयास की मांग भी की गयी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जगदम्बिका पाल और गोपाल ठाकुर ने सदन में नियम 377 के तहत देश में बाढ़ की विभीषिका का मुद्दा उठाया।
पाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्य भी भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 40 जिले बाढ़ग्रस्त हैं और जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में कई गांव और क्षेत्र टापू बन गये हैं।
भाजपा सांसद ने भीषण बाढ़ के कारण घरों, मकानों और फसलों को हुए व्यापक नुकसान का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह बाढ़ग्रस्त इलाकों में केंद्रीय अध्ययन दल भेजे ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके और तदनुसार उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके।
भाजपा के ही गोपाल ठाकुर ने कहा कि उत्तर बिहार की आठ करोड़ आबादी को प्रतिवर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाढ़ से होने वाले नुकसान पर रोक लगाने के लिए सदैव सकारात्मक रुख अपनाया है।
उन्होंने नेपाल से निकलने वाली नदियों के उफान के कारण आने वाली बाढ़ से होने वाला नुकसान कम करने के लिए ऊंचे बांध बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी है तो मुमकिन है।’’
समाजवादी पार्टी के देवेश शाक्य ने भी जलशक्ति मंत्री से आग्रह किया कि सहायक नदियों से गाद निकालने की कार्य योजना को जल्द से जल्द मूर्त रूप दिया जाए।
कांग्रेस के प्रद्युत बोरदोलोई ने असम, खासकर अपने निर्वाचन क्षेत्र नगांव में गर्भवती महिलाओं और बच्चों में रक्त की कमी (एनीमिया) और उससे उत्पन्न अन्य विकारों का मुद्दा उठाया तथा इसके लिए अध्ययन कराने तथा ‘एनीमिया मुक्त भारत’ योजना तत्काल शुरू करने की आवश्यकता जताई।
कांग्रेस के एंटो एंटनी ने सबरीमाला में प्रस्तावित हवाई अड्डा के लिए सभी प्रकार की मंजूरी दिये जाने का सरकार से अनुरोध किया।
भाषा सुरेश