मुंबई, 22 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को दावा किया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुबंधित एक रियल एस्टेट कंपनी को 400 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमत हो गई है, लेकिन सरकार के खुद के आवास विभाग ने इस कदम का विरोध किया है जिससे पूरा सौदा ‘संदिग्ध’ हो गया है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि सवालों के घेरे में आई कंपनी ‘चड्ढा डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स’ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अब तक 127 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, हालांकि उसने अभी तक योजना के लाभार्थियों को एक भी घर नहीं सौंपा है।
वडेट्टीवार ने कहा, ‘‘राज्य सरकार के आवास विभाग ने इस फैसले का विरोध किया है, जो पूरे सौदे को संदिग्ध बनाता है। आज मैंने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएचएडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) से बात की जिन्होंने मुझे बताया कि चड्ढा बिल्डर को परियोजना के हर चरण पर 50 करोड़ रुपये मिलेंगे।’’
उन्होंने दावा किया कि चड्ढा शिरोमणि अकाली दल के साथ थे और बाद में कुछ समय के लिए दिल्ली में ‘आप’ के साथ रहे।
उन्होंने कहा कि चड्ढा नई दिल्ली नगर निगम में भाजपा के पार्षद भी रहे, लेकिन दिल्ली में लोगों से ठगी करने के गंभीर आरोपों के कारण वह 15 दिनों के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है।
वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि कंपनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यों के लिए बोली लगाने के लिए पात्र नहीं थी और सवाल उठाया कि उसका चयन कैसे किया गया? उन्होंने पूछा कि इस बात की क्या गारंटी है कि कंपनी 400 करोड़ रुपये लेकर नहीं भागेगी।
भाषा संतोष