नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) सरकार ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया कि पिछले पांच वर्षों में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश को 63,000 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) समेत प्रत्येक योजना एवं कार्यक्रम के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से धन आवंटित करता है।
उन्होंने कहा कि इसके बाद, मंत्रालय और विभाग संबंधित योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को सीएसएस कोष का केंद्रीय हिस्सा जारी करते हैं और राज्यों को बाद में जारी किए गए कोष पहले जारी किए गए कोष के लिए सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने पर आधारित होते हैं।
चौधरी ने कहा कि जो धन उपयोग में नहीं लाया जाता उसे अगले वित्त वर्ष के दौरान देय सहायता अनुदान में समायोजित किया जाता है।
आंध्र प्रदेश में पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को कोई विशिष्ट सूचना मिलती है तो वह विचार करेगी।
उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सदस्य डी प्रसाद राव के एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जहां तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सवाल है तो ये सभी राज्यों के लिए होती हैं और केंद्र सरकार किसी खास राज्य के लिए इसे बंद नहीं करती।
भाषा वैभव