नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) भारत ने दक्षिण चीन सागर में नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता तथा निर्बाध व्यापार की मंगलवार को वकालत की। इसके साथ ही, उसने 2016 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के उस फैसले का समर्थन किया, जिसमें इस क्षेत्र पर चीन के व्यापक क्षेत्रीय दावों को खारिज कर दिया गया था।

दक्षिण चीन सागर विवाद पर भारत की यह टिप्पणी अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी तथा एशियाई देशों के एक दर्जन से अधिक देशों द्वारा चीन को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (यूएनसीएलओएस) के उस फैसले की याद दिलाए जाने के दो दिन बाद आई है, जिसमें क्षेत्र पर उसके व्यापक दावों को अवैध करार दिया गया था।

संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि के तहत हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के ऐतिहासिक फैसले की वर्षगांठ पर 12 जुलाई को अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया था। हालांकि, चीन ने इस फैसले को खारिज कर दिया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा, ''दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। हम अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि (यूएनसीएलओएस) के अनुरूप नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र के दूसरे कानूनी इस्तेमाल और बिना किसी रुकावट के व्यापार को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं।''

उनसे संयुक्त बयान के बारे में सवाल किया गया था।

उन्होंने कहा, ''हम दोहराते हैं कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही, 10 वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और संबंधित पक्षों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का आधार भी है।''

दक्षिण चीन सागर पर व्यापक संप्रभुता के चीन के दावों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। वियतनाम, फिलीपीन और ब्रुनेई समेत इस क्षेत्र के कई देशों ने भी अपने-अपने दावे किए हैं।

भाषा आशीष अविनाश

अविनाश



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