(एन्ना स्कारबेक, एन्ना मालोस एंड कैथरीन क्वीन, मोनाष यूनिवर्सिटी)


क्लेटन, 20 सितंबर (द कन्वरसेशन) ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार ने बृहस्पतिवार को 2035 तक उत्सर्जन में 2005 के स्तर से 62 से 70 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य घोषित किया।


महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने छह प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के लिए एक शून्य उत्सर्जन योजना और रुपरेखा भी जारी की।


यह लक्ष्य दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और ये योजनाएं प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।


हमारे कार्य से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अपने नये लक्ष्य को प्राप्त करने और उससे आगे निकलने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियां हैं। समाधान ज्ञात और तैयार होने के साथ अब यह सुनिश्चित करना है कि इन्हें कैसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाए।


जलवायु को सुरक्षित रखने और बेहतर जलवायु के निर्माण के लिए दुनिया भर की सरकारों द्वारा और अधिक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले किन उपायों पर ध्यान दिया जाए?


1) नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी


जलवायु को लेकर ऑस्ट्रेलिया द्वारा किये गए उपायों में नवीकरणीय ऊर्जा महत्वपूर्ण है। यह ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन के उपयोग से उत्सर्जन में कमी लाती है, जो देश में कार्बन प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर अन्य क्षेत्रों को भी कार्बन मुक्त बनाने में मदद करती है।


2) बिजली के उपयोग का आधुनिकीकरण


ऊर्जा आपूर्ति का कार्बन-मुक्तीकरण महत्वपूर्ण है। ऊर्जा की मांग में बदलाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें घरों और व्यवसायों द्वारा बिजली व गैस के उपभोग के तरीके में बदलाव शामिल है, जैसे कम उपयोग करना, अलग-अलग समय पर उपयोग करना, या यहां तक कि स्वयं बिजली उत्पन्न करना।


3) घरों की ऊर्जा दक्षता में सुधार पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सरकार की क्षेत्रीय योजना कई उपायों के माध्यम से इमारतों को कार्बन-मुक्त बनाने में मदद करेगी। इनमें ऊर्जा का कम उपयोग करने वाली इमारतों और उपकरणों के लिए रेटिंग व मानक और बिक्री या पट्टे पर देते समय यह जानकारी प्रदान करने की बाध्यता शामिल है।


सरकार ने घरों और इमारतों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए 8.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता भी जताई है।


4) परिवहन में सुधार


परिवहन क्षेत्र के लिए सरकार की योजना नये वाहन दक्षता मानक की भूमिका पर जोर देती है। इस मानक के तहत कार निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को समय के साथ नयी कारों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के औसत उत्सर्जन को कम करना होगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि ऑस्ट्रेलियावासियों को विभिन्न प्रकार के कम और शून्य उत्सर्जन वाले वाहन उपलब्ध हों। अगले वर्ष इस योजना की समीक्षा में 2035 तक के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। माल परिवहन के विद्युतीकरण पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।


5) निर्यात बढ़ाना


शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग चरणबद्ध तरीके से कम करना आवश्यक है। इसके लिए अर्थव्यवस्था में आवश्यक खनिज संसाधनों के निष्कर्षण और प्रसंस्करण का विस्तार भी आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में आयातित तेल पर अत्यधिक निर्भर है।


कुछ औद्योगिक इकाइयां डीजल और पेट्रोल के बजाए बिजली या हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि, अन्य क्षेत्रों जैसे विमानन और माल ढुलाई को वैकल्पिक ईंधनों की आवश्यकता होगी।


सरकार ने इस सप्ताह कम कार्बन वाले तरल ईंधनों के स्थानीय उत्पादन के लिए 1.1 अरब डॉलर की घोषणा की।


6) अत्याधुनिक नयी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना


सरकार ने उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने, अधिक ऊर्जा-कुशल बनने और कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी में विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद के लिए पांच अरब डॉलर के शून्य उत्सर्जन कोष की घोषणा की है।


इससे नयी औद्योगिक इकाइयां शुरू होंगी और स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश कम जोखिम भरा होगा।


7) भूमि का सदुपयोग


सरकार की कृषि और भूमि क्षेत्र योजना भूमि में कार्बन भंडारण बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। इन कार्यों से जैव विविधता संरक्षण के प्रति ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।


हमारे शोध से पता चलता है कि भूमि उपयोग नियोजन को खाद्य, जलवायु और प्रकृति संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संरेखित किया जा सकता है।


ऊपर दी गई सूची संपूर्ण नहीं है। जैसा कि सरकार की क्षेत्रीय योजनाओं से पता चलता है और अधिक काम करने की आवश्यकता होगी।


यह कार्य 2035 के लक्ष्यों से आगे बढ़कर, जितनी जल्दी हो सके शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का है।


‘क्लाइमेटवर्क्स’ के शोध के अनुसार, पिछले दशकों में ऑस्ट्रेलिया के उत्सर्जन में कमी सरकारी लक्ष्यों से अधिक रही है।


(द कन्वरसेशन) जितेंद्र