नयी दिल्ली, तीन अप्रैल (भाषा) निर्वाचन आयोग (ईसी) ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को शांतिपूर्ण व प्रलोभन-मुक्त लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने और पिछले अनुभवों के आधार पर सांप्रदायिक तनावों से निपटने के लिए ऐहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया।
आयोग ने कहा कि मणिपुर में हाल में हुई हिंसा व उथल-पुथल और शांतिपूर्ण चुनाव के आयोजन पर इसके प्रभावों पर भी चर्चा की गई। साथ ही आयोग ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए त्वरित कार्रवाई करने और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि यह "सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक" बैठक है जो हर पांच साल में चुनाव के दौरान होती है।
कुमार ने अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन आयोग "बिल्कुल बेदाग चुनाव" कराना चाहता है।
आयोग ने पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए सभी संबंधित हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए बैठक बुलाई थी।
आयोग ने कहा कि जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें केंद्रीय बलों की तैनाती, सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही और सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान व निगरानी शामिल हैं, जिनका चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है।
केंद्रीय बलों, तटरक्षक बल के शीर्ष अधिकारियों, राज्यों के मुख्य सचिवों और रक्षा मंत्रालय और रेलवे के प्रतिनिधियों ने ‘हाइब्रिड’ बैठक में भाग लिया।
भाषा जोहेब