नागपुर, 20 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार को राज्य की जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी।


मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि महाराष्ट्र कारागार और सुधार सेवा अधिनियम 2024, केंद्र द्वारा राज्यों को भेजे गए मॉडल कारागार विधेयक 2023 पर आधारित है।


उन्होंने कहा कि मुंबई में एक उच्च सुरक्षा वाली जेल और हिरासत केंद्र स्थापित किया जाएगा, जबकि पुणे में बनाई जा रही नयी जेल दो मंजिला होगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में नयी जेल के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है।


उन्होंने बताया कि राज्य में जमानत पाने वाले 1,600 से अधिक आरोपी जमानत बांड भरने के लिए धन के अभाव के कारण जेल में बंद हैं।


फडणवीस ने कहा कि विधेयक में विशेष जेल, महिलाओं के लिए खुली जेल, अस्थायी जेल और खुली कॉलोनी जैसी जेलों की श्रेणियों का प्रावधान है। खुली जेलें और खुली कॉलोनी पूर्व जेल कैदियों को उनकी रिहाई के बाद पुनर्वास में मदद करेंगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल कर्मचारियों के लिए कल्याण कोष तथा कैदियों के कल्याण के लिए एक अन्य कोष भी इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।


इसमें कैदियों की विभिन्न श्रेणियों और उनकी विशेष जरूरतों जैसे महिलाओं, ट्रांसजेंडर, विचाराधीन कैदियों, दोषियों, उच्च जोखिम वाले कैदियों और आदतन अपराधियों के बेहतर पृथक्करण का भी प्रावधान है।


कांग्रेस विधायक नाना पटोले और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संजय कुटे ने कहा कि जेल सुधारों से ऐसी स्थिति ना आए कि अपराधी जेल में ही रहना चाहें।


फडणवीस ने आश्वासन दिया कि वहां कोई ‘पांच सितारा सुविधा’ नहीं होगी, उन्होंने कहा कि सुधारों का उद्देश्य जेल के कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना है।


शिवसेना (यूबीटी) के आदित्य ठाकरे ने कहा कि कैदियों के ‘डिजिटल फुटप्रिंट’ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए एआई के इस्तेमाल में समय लगेगा।


राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से सना मलिक ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में 804 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन वहां करीब तीन हजार कैदी बंद हैं।


भाषा यासिर