कोच्चि, आठ दिसंबर (भाषा) पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को माकपा नीत एलडीएफ सरकार और कांग्रेस नीत विपक्षी यूडीएफ की अपनी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे मुनंबम के निवासियों को न्याय दिलाने में विफल रहने के लिए आलोचना की।


मुनंबम में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जावड़ेकर ने राज्य सरकार पर न्यायिक आयोग नियुक्त करके मुद्दे को कमतर आंकने का प्रयास करने का आरोप लगाया और इसे "लोगों को गुमराह करने की चाल" बताया।


उन्होंने कहा कि मुनंबम विवाद का स्थायी समाधान केवल वक्फ अधिनियम में संशोधन के माध्यम से ही हो सकता है।


जावड़ेकर ने कहा, "वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों को हटाने और जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वक्फ संशोधन अधिनियम संसद के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा।"


उनके साथ मौजूद भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने आश्वासन दिया कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) अपनी रिपोर्ट में मुनंबम मुद्दे पर स्पष्ट रूप से ध्यान देगी।


एक सोशल मीडिया पोस्ट में जावड़ेकर ने एलडीएफ और यूडीएफ से प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया।


उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "यदि एलडीएफ और यूडीएफ मुनंबम वक्फ पीड़ितों को न्याय देना चाहते हैं तो उन्हें मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करना चाहिए।"


इस बीच विपक्ष के नेता वी डी सतीशन के इस रुख को खारिज कर दिया कि मुनंबम में विवादित भूमि वक्फ की संपत्ति नहीं है।


इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता के एम शाजी ने कहा कि कोई भी भूमि पर वक्फ बोर्ड के स्वामित्व से इनकार नहीं कर सकता।


भाषा





शुभम