त्रिशूर (केरल), सात दिसंबर (भाषा) वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए धनराशि के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा आलोचना किए जाने के बीच, केरल सरकार ने शनिवार को वायनाड की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष पैकेज और अतिरिक्त सहायता की अपनी मांग दोहराई।


राज्य के राजस्व मंत्री के. राजन ने यहां कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) में जो भी राशि है, मौजूदा मानदंडों के कारण उसमें से खर्च करने पर प्रतिबंध है, और इसलिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के विशिष्ट मुद्दों को इससे हल नहीं किया जा सकता।


हालांकि, राजन उच्च न्यायालय द्वारा सरकार की आलोचना से संबंधित सवालों का जवाब देने से बचते दिखे। मंत्री ने कहा कि वह अदालत में वास्तव में क्या हुआ, यह जानने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दे सकेंगे।


केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य सरकार और इसके आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की आलोचना करते हुए कहा कि वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के संबंध में उनके धन संबंधी आंकड़े ‘‘गलत’’ हैं।


एसडीआरएफ में केंद्र द्वारा आवंटित धन का उपयोग न करने का राज्य पर आरोप लगाने वालों की आलोचना करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि इसका उपयोग भूस्खलन से बचे लोगों के अस्थायी आवास के लिए मासिक किराया देने या उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए नहीं किया जा सकता है।


मंत्री ने आलोचकों से जानना चाहा कि क्या भूस्खलन त्रासदी में सबसे अधिक प्रभावित गांवों में से एक चूरलमाला की आवश्यकताओं के अनुसार एसडीआरएफ राशि का उपयोग करने की अनुमति है।


उन्होंने कहा कि जब वायनाड में त्रासदी हुई थी, तो सरकार ने अगस्त में ही 1,032 परिवारों को तत्काल राहत के तौर पर 10,000 रुपये दिए थे। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये जमा होने के बावजूद एसडीआरएफ से यह नहीं दिया जा सकता।


राजन ने कहा कि एसडीआरएफ से दी जाने वाली अधिकतम राशि 5,000 रुपये है और बाकी राशि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) से दी जानी चाहिए।


उन्होंने कहा कि वायनाड में समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए एक विशेष पैकेज की आवश्यकता है।


भाषा शफीक