नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंगलवार को दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों पर केंद्र सरकार से वित्त पोषण और सहयोग के बावजूद महत्वपूर्ण महिला सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया।


उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली सरकार ने संकट से घिरी महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए ‘निर्भया कोष’ के तहत स्थापित ‘वन-स्टॉप सेंटर’ (ओएससी) के कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया है।


दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को ओएससी में काम करने वाले कर्मचारियों के बकाया वेतन को व्यवस्थित करने और भुगतान करने के लिए कदम उठाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था।


मंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र ने निर्भया कोष जैसी पहल के माध्यम से राज्यों को लगातार समर्थन दिया है, लेकिन राज्य स्तर पर कार्यान्वयन में देरी देखना निराशाजनक है।’’


देवी ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामलों में तेजी लाने के लिए त्वरित अदालतों का संचालन नहीं करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की भी आलोचना की।


महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में 802 ओएससी का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है, जिनके माध्यम से 10 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।


अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है।


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