आइजोल, 27 नवंबर (भाषा) ऑल मिजोरम विलेज काउंसिल एसोसिएशन (एएमवीसीए) ने ग्राम परिषदों (वीसी) के मौजूदा कार्यकाल को कम करने के राज्य सरकार के फैसले को "अलोकतांत्रिक" करार देते हुए कहा है कि वे इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।


स्थानीय प्रशासन विभाग द्वारा पिछले सप्ताह जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के दक्षिणी भाग में तीन स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों को छोड़कर मिजोरम में ग्राम परिषदों का वर्तमान कार्यकाल छह महीने कम कर दिया गया है और यह अगले वर्ष 19 फरवरी को समाप्त हो जाएगा।


एएमवीसीए के अध्यक्ष के लालनगाइजुआला ने कहा कि मंगलवार को आइजोल में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान ग्राम परिषदों के सदस्यों ने सर्वसम्मति से गौहाटी उच्च न्यायालय का रुख करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।


लालनगाइजुआला ने कहा कि उन्होंने कार्यकाल में कटौती का ही विरोध नहीं किया बल्कि सरकार के फैसले को भी "अलोकतांत्रिक" बताया।


भाषा जोहेब