नयी दिल्ली, 26 नवंबर (भाषा) श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शुरू करने के लिए आईटी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण की तैयारियों पर ध्यान देने को कहा।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में ईपीएफओ में नामांकन के आधार पर तीन रोजगार से जुड़ी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की थी।


प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहल के पैकेज के तहत 2024-25 के बजट में ईएलआई के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई थी। इसके तहत दो लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ पांच साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसर सृजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।


ईएलआई योजना का लक्ष्य दो साल में देश में दो करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित करना है। इससे रोजगार के अवसर और आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।


मंत्रालय के बयान के अनुसार, श्रम सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में मंगलवार को श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े विभिन्न कार्यालयों और स्वायत्त संस्थानों की व्यापक समीक्षा की गई।


समीक्षा के दौरान, ईपीएफओ को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के संदर्भ में आईटी बुनियादी ढांचे की तैयारी और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया।


ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक 30 नवंबर, 2024 को होने वाली है। ईपीएफओ को बैठक के लिए, सीबीटी सदस्यों को सूचित किए जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ तैयार रहने का भी निर्देश दिया गया।


भाषा रमण