शिमला, 31 मार्च (भाषा) कांग्रेस ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पुरानी पेंशन योजना (ओपीए) बहाल करने से रोकने के लिए कई पाबंदियां लगा दी हैं।
मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने यहां जारी संयुक्त बयान में कहा कि केवल कांग्रेस सरकार में ही कर्मचारियों के हित सुरक्षित हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से मिलने वाली सहायता कम कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा राज्य सरकार ने तय कर रखा है कि किसी भी सूरत में कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान की जाएगी।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछली भाजपा नीत राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान ओपीएस की बहाली की मांग करने वाले कर्मचारियों पर पानी की बौछारें की गईं और लाठियां बरसाई गईं।
उन्होंने कहा, “कर्मचारियों ने ओपीएस के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और वर्तमान राज्य सरकार ने उनकी काफी समय से लंबित मांग को पूरा किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिना किसी राजनीतिक कारण के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया ताकि कर्मचारियों को बुढ़ापे में किसी से मदद न मांगनी पड़े और वे अपना शेष जीवन आत्मसम्मान के साथ बिता सकें।”
उन्होंने पाला बदलने वाले छह पूर्व विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि विद्रोही अब कर्मचारी विरोधी भाजपा के साथ खड़े हैं और पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं।
भाषा जोहेब