तिरुवनंतपुरम, 22 नवंबर (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुनंबम में विवादित भूमि के स्वामित्व की पहचान के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया।


बैठक के बाद कानून मंत्री पी. राजीव ने कहा कि न्यायमूर्ति सी.एन. रामचंद्रन नायर आयोग का नेतृत्व करेंगे।


उन्होंने कहा कि मुनंबम से किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा और लोगों के कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे।


उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड को मुनंबम में भूमि अधिग्रहण के लिए अगली कार्यवाही रोकने और निवासियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।


मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार लोगों की संपत्तियों पर लगे कर के भुगतान के लिए कदम उठाएगी।


एर्नाकुलम जिले के चेराई और मुनंबम गांवों के निवासियों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड उनकी भूमि और संपत्तियों पर अवैध रूप से दावा कर रहा है, उनके पास पंजीकृत दस्तावेज और भूमि कर भुगतान की रसीदें हैं।


मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे के समाधान के लिए बैठक बुलाई थी।


भाषा


जोहेब