नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) केंद्र ने कर्नाटक में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित अनुदान राशि की पहली किस्त जारी कर दी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।


बयान के मुताबिक, यह धनराशि राज्य की सभी 5,949 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है।


बयान में बताया गया, “भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुदान राशि जारी करने की सिफारिश करती है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा किस्त जारी की जाती है। आवंटित अनुदान की सिफारिश किये जाने पर एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तें जारी की जाती हैं।”


बयान के मुताबिक, वेतन और अन्य लागतों को छोड़कर, अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।


बयान में बताया गया कि अनुदान का उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है, जिसमें स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति के दर्जे को बरकरार रखना, घरेलू कचरे का प्रबंधन एवं उपचार, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल होना चाहिए।


बयान के मुताबिक, भारत सरकार पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान प्रदान करके ग्रामीण स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए मजबूत कदम उठा रही है।


भाषा जितेंद्र