नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार अगले कुछ महीनों में निजी क्षेत्र द्वारा शोध एवं विकास (आरएंडडी) के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष को शुरू करना चाहती है।


सेठ ने कहा कि सरकार इस बात पर काम कर रही है कि कोष की संरचना कैसे की जाए और इसे कैसे शुरू किया जाए और इसके लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ उद्योग के लोगों से भी चर्चा की गई है।


यह पूछे जाने पर कि एक फरवरी, 2025 से पहले कोष कब चालू होगा, सेठ ने कहा, ‘‘अगले कुछ महीनों में।’’


सेठ ने कहा कि आरएंडडी के लिए कर छूट देने के बावजूद निजी क्षेत्र द्वारा शोध एवं निवेश में तेजी नहीं आई है और इसलिए सरकार ने इसमें भागीदार बनने और निजी क्षेत्र को जोखिम लेने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया है।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में एक लाख करोड़ रुपये के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की घोषणा की थी।


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