नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सूचित किया है कि वह महीने में 10 दिन से अधिक समय तक विवाह और धार्मिक समारोहों सहित अन्य आयोजनों के लिए निगम के पार्कों के उपयोग की अनुमति देने पर रोक लगाने वाले नियमों का कड़ाई से पालन करेगा।


इससे पहले, एनजीटी ने एमसीडी द्वारा नियमों के उल्लंघन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निगम के बागवानी विभाग से वस्तु स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।


रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि सितंबर 2023 में विकासपुरी स्थित दशहरा पार्क को नियमों का उल्लंघन कर धार्मिक उद्देश्यों के लिए 10 दिनों से अधिक समय के लिए बुक किया गया था।


अधिकरण ने पाया कि पार्कों की बुकिंग के संबंध में एमसीडी की नीति के प्रावधान उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप नहीं हैं, जिसमें सार्वजनिक पार्कों का उपयोग समारोहों के आयोजन के लिए महीने में 10 दिन तक सीमित करने का निर्देश दिया गया था।


एनजीटी ने कहा कि एमसीडी के बागवानी उपनिदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) ने इस मामले में समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अधिकरण के निर्देश का पालन नहीं किया तथा यह गलत बयान भी दिया कि संबंधित क्षेत्र पार्क नहीं है। इसके अलावा, एनजीटी ने अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।


आठ नवंबर की अपनी रिपोर्ट में एमसीडी ने कहा कि जुर्माना जमा कर दिया गया है, तथा दावा किया कि पार्क के नाम के कारण “अनजाने में त्रुटि” हुई। रिपोर्ट को बृहस्पतिवार को अधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।


रिपोर्ट में कहा गया है, “ एमसीडी का बागवानी विभाग उच्चतम न्यायालय के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा कि नगर निगम के पार्कों का उपयोग विवाह, सामाजिक और धार्मिक समारोहों के लिए महीने में 10 दिनों से अधिक नहीं किया जाए।”


रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उप निदेशक पिछली प्रस्तुति से उत्पन्न किसी भी भ्रम के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं और इस अधिकरण के आदेशों का पालन करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।”


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