भुवनेश्वर, 13 नवंबर (भाषा) ओडिशा सरकार में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बुधवार को कहा कि पुरी जिले में प्रस्तावित वेदांत विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित भूमि को न्यायालय के निर्देशानुसार किसानों को लौटाने की तैयारी अंतिम चरण में है।


मंत्री ने कहा, “भूमि को उनके मालिकों को लौटाने की औपचारिकताएं और आधिकारिक अधिसूचना एक-दो दिन में पूरी कर ली जाएगी।”


मंत्री ने कहा हालांकि परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा प्राप्त करने वाले लोगों को पैसा वापस करना होगा।


उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए अधिग्रहित सरकारी भूमि भी राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में वापस आ जाएगी।


वेदांता लिमिटेड ने 19 जुलाई, 2006 को पुरी जिले के पुरी-कोणार्क मरीन ड्राइव क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।


ओडिशा में तत्कालीन बीजू जनता दल (बीजद)- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन सरकार ने 22 गांवों और कुछ सरकारी भूमि से जमीन अधिग्रहण करने का फैसला किया था।


विश्वविद्यालय परियोजना के लिए 3,342.53 एकड़ निजी स्वामित्व वाली भूमि आवंटित की गई थी।


ऐसा कहा जा रहा है कि ओडिशा में यह पहला मामला है जब किसी परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि उसके मालिकों को वापस की जा रही है।


भाषा जितेंद्र