देहरादून, आठ नवंबर (भाषा) कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई ने उर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल यादव को दो साल का सेवा विस्तार दिए जाने को ‘भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा’ करार देते हुए शुक्रवार को सवाल उठाया कि सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति कब करेगी?


यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (सरकार) के कार्यकाल में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया है और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है।


उन्होंने कहा, ‘‘उर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल यादव को दो साल का सेवा विस्तार देना प्रदेश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को दर्शाता है। जिस अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच लंबित हो उसे दो साल के लिए सेवा विस्तार देना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है।’’


धस्माना ने आरोप लगाया कि उर्जा विभाग की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निभा रहे हैं और ऐसे में उनकी सहमति या अनुमति के बिना यादव को सेवा विस्तार दिया जाना संभव नहीं है।


इस संबंध में कांग्रेस नेता ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर दो सवाल करना चाहते हैं: पहला- वह लोकायुक्त की नियुक्ति कब करेंगे और दूसरा- यादव के खिलाफ लंबित जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कब होगी?।


उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ‘‘उन्हें (ऊर्जा विभाग के प्रबंध निदेशक) किस उपलब्धि के आधार पर सेवा विस्तार दिया गया?’’


भाषा दीप्ति