नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) उद्योग मंडल सीआईआई ने अगले वित्त वर्ष के बजट में कर प्रणाली में अधिक सुधारों को लाने का अनुरोध करते बृहस्पतिवार को कहा कि पूंजी निवेश की रफ्तार बनाए रखने पर भी ध्यान देना होगा।


भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रतिनिधियों ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​​​के साथ आगामी बजट पर हुई एक बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देने के साथ पूंजीगत व्यय को 25 प्रतिशत बढ़ाने का भी अनुरोध किया।


वित्त वर्ष 2025-26 का बजट एक फरवरी, 2025 को पेश किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न संगठनों के साथ चर्चा का दौर शुरू हो चुका है।


सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती और वृद्धि आकांक्षाओं को देखते हुए भारत के लिए सुधारों के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने का यह एक उपयुक्त समय है।


पुरी ने कहा, ‘‘पिछले दशक में भारत एक तनावपूर्ण दुनिया में स्थिरता और विकास का प्रतीक बनकर उभरा है। हम इस स्थिति को मजबूत करने और प्रतिस्पर्धी भारत बनाने के लिए केंद्रीय बजट की ओर देख रहे हैं जो समृद्ध, समावेशी, न्यायसंगत, पर्यावरण के अनुकूल और तकनीकी रूप से उन्नत हो।’’





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