नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अपनी पारंपरिक गर्मी की छुट्टियों को ‘‘आंशिक अदालती कार्य दिवस’’ ​​नाम देने का कदम तब उठाया है जब सरकार ने न्यायाधीशों के लिए अलग-अलग छुट्टियों पर एक संसदीय समिति की सिफारिशें शीर्ष अदालत के महासचिव तथा 25 उच्च न्यायालयों के महापंजीयक के विचार के लिए भेजीं।


उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया बदलाव विभिन्न हलकों से होने वाली इस आलोचना के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि शीर्ष अदालत को लंबा अवकाश मिलता है।


यह घटनाक्रम उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 में संशोधन का एक हिस्सा था, जो अब 5 नवंबर को अधिसूचित उच्चतम न्यायालय (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 हो गया है।


अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘आंशिक अदालती कार्य दिवसों की मियाद और न्यायालय और न्यायालय से संबंधित कार्यालयों के लिए छुट्टियों की संख्या ऐसी होगी जो प्रधान न्यायाधीश द्वारा तय की जा सकती है और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जा सकती है। यह रविवार को छोड़कर नब्बे दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।’’


केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अगस्त की शुरुआत में लोकसभा को सूचित किया था कि कानून और कार्मिक संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा के सुझाव का उल्लेख किया था कि सभी न्यायाधीशों के एक ही समय में छुट्टियों पर जाने के बजाय, अलग-अलग न्यायाधीशों को अलग-अलग समय पर छुट्टी पर जाना चाहिए।


उनका कहना था कि समिति की सिफारिश है कि न्यायाधीश वर्ष के अलग-अलग समय पर अपनी छुट्टी लें ताकि अदालतें लगातार खुली रहें और वे मामलों की सुनवाई के लिए हमेशा उपस्थित रहें।


समिति की राय थी कि अदालत की छुट्टियों पर न्यायमूर्ति लोढ़ा के सुझाव पर न्यायपालिका को विचार करना चाहिए।


भाषा हक हक