बेंगलुरु, छह नवंबर (भाषा) कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने राज्य के ऐतिहासिक बीदर किले के अंदर 17 स्मारकों को अपनी संपत्ति के रूप में चिह्नित किया है। जिला प्रशासन के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।


ये संपत्तियां जिला मुख्यालय शहर बीदर में स्थित किले के प्रमुख स्थलों में शुमार हैं।


सूत्रों के मुताबिक, किले के संरक्षक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं है।


उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने बीदर किला परिसर में स्थित 60 संपत्तियों में से 17 को अपनी संपत्ति के रूप में चिह्नित किया है, जिनमें प्रसिद्ध 16-खंभा मस्जिद और विभिन्न बहमनी शासकों और उनके परिवार के सदस्यों के 14 मकबरे भी शामिल हैं।


वक्फ बोर्ड के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि एएसआई को नोटिस नहीं दिया गया है।


उन्होंने कहा, ‘‘बोर्ड एएसआई को नोटिस कैसे जारी कर सकता है, जो कई दशकों से ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षक और देखभालकर्ता रहा है?’’


अधिकारी ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के नाम पर बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की छवि खराब हो रही है।


उन्होंने कहा, ‘‘जब से विवाद शुरू हुआ है, हमने सभी नोटिस वापस लेने का फैसला किया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जमीन के कब्जेदार लोगों को बेदखल करना अन्यायपूर्ण और अवैध है।’’


इस बीच, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल वक्फ बोर्ड की कार्रवाई से कथित रूप से प्रभावित किसानों से बातचीत करने के लिए सात नवंबर को कर्नाटक के हुबली और विजयपुरा का दौरा करेंगे।


यह जानकारी भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा पाल से विजयपुरा जिले के किसानों को गवाह के रूप में आमंत्रित करने का अनुरोध करने के कुछ दिनों बाद आई है, ताकि वे वक्फ बोर्ड के साथ अपने भूमि विवाद पर चर्चा कर सकें।


बेंगलुरु दक्षिण से सांसद और समिति के सदस्य सूर्या ने मंगलवार को कहा, ‘‘वक्फ पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने वक्फ की ‘लूट कार्रवाई’ से प्रभावित किसानों से बातचीत करने के लिए सात नवंबर को हुबली और बीजापुर का दौरा करने के मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। वह किसान संगठनों, मठों से बातचीत करेंगे और उन्हें दी गई याचिकाएं संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रखी जाएंगी।’’


विजयपुरा जिले के किसानों के एक वर्ग द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में चिह्नित किया गया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि उनमें से किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा और उन्हें जारी किए गए नोटिस वापस ले लिए जाएंगे।


भाषा शफीक