रांची, 28 नवंबर (भाषा) झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि राज्य केंद्र से अपना 1.36 लाख करोड़ रुपये का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा।


सोरेन ने वर्तमान सरकार की मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, ‘‘केंद्र के पास राज्य के लंबित 1.36 लाख करोड़ रुपये वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ’’


हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय 'कैबिनेट बैठक' में लिया गया, लेकिन दिन में किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली।


दोबारा निर्वाचित होने के बाद सोरेन की पहली आधिकारिक बैठक मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई, जहां उन्होंने राज्य के मामलों पर चर्चा की और सोरेन ने प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया।


सोरेन ने दो नवंबर को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झारखंड आ रहे हैं। मैं उनसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वे प्रदेश के लोगों का 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया (कोयला बकाया) चुकाएं। यह रकम झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।’’


भाषा रविकांत