नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) साइबर सुरक्षा परामर्श में सरकारी अधिकारियों को फोन कॉल आने पर सामने आने वाली ‘कॉलर आईडी’ सूचना पर भरोसा न करने के प्रति आगाह किया गया है।


‘‘विशिंग’’ हमले के मामले बढ़ने के बाद यह परामर्श जारी किया गया है। ‘‘विशिंग’’ साइबर हमले का एक रूप है जिसमें पीड़ित को गोपनीय जानकारी देने के वास्ते लुभाने के लिए धोखाधड़ी वाले कॉल या ‘वॉयस मैसेज’ का अनधिकृत उपयोग शामिल है।


राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा हाल में जारी परामर्श में कहा गया है, ‘‘हमलावर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या तकनीकी सहायता कर्मियों जैसे विश्वसनीय संस्थाओं का रूप धारण कर सकते हैं।’’


परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि हमलावर कॉलर आईडी की जानकारी में ‘‘हेरफेर’’ करते हैं ताकि कॉल ऐसी लगे कि यह ‘‘वैध सरकारी नंबर’’ से आ रही है।


विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को भेजे गए पत्र की प्रति ‘पीटीआई’ के पास है।


इसमें कहा गया है कि इसे इसलिए जारी किया गया है क्योंकि ‘‘हाल के महीनों में गोपनीय जानकारी हासिल करने और आधिकारिक प्रणालियों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाकर किए जाने वाले ‘विशिंग’ हमलों में वृद्धि हुई है।’’


परामर्श में कहा गया है कि हमलावर ‘‘तत्काल आवश्यकता’’ का संदेश देने, लक्षित व्यक्ति को जानकारी देने के लिए ‘‘मजबूर’’ करने, गैर-अनुपालन के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने और भ्रमित या भयभीत करने के लिए ‘‘जटिल तकनीकी भाषा’’ का इस्तेमाल करने की रणनीति का भी उपयोग करते हैं।


इसमें कहा गया है, ‘‘केवल प्रदर्शित नंबर के आधार पर कॉल करने वाले की वैधता पर भरोसा न करें। आधिकारिक एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर कॉल करने वाले व्यक्ति की आधिकारिक रिकॉर्ड से जांच कर लें।’’


परामर्श में अधिकारियों से संवेदनशील जानकारी साझा करने से पहले सरकारी चैनलों के माध्यम से कॉल करने वाले की पहचान अनिवार्य रूप से सत्यापित करने को भी कहा है।


इसमें कहा गया है, ‘‘संदिग्ध कॉलर द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि करने के लिए समय लें।’’


परामर्श में सरकारी कर्मचारियों से काम के दौरान और अन्यथा सुरक्षित साइबर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सभी स्थापित मानकों का पालन करने को भी कहा गया है।


भाषा देवेंद्र