मंगलुरु (कर्नाटक), एक नवंबर (भाषा) कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने राज्य के साथ घोर वित्तीय अन्याय किए जाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि जीएसटी संग्रह में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद कर्नाटक को उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा है।
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री गुंडू राव ने यहां 'कर्नाटक राज्योत्सव' समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के मामले में देशभर में दूसरे स्थान पर है। इसके बावजूद राज्य को वित्त आयोग से अपना उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है।
गुंडू राव ने कहा, "वित्त आयोग से उचित हिस्सा नहीं मिलने की वजह से कर्नाटक वित्तीय अन्याय का सामना कर रहा है।''
उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जरूरतों के हिसाब से उपयुक्त कर लगाने की शक्ति भी जीएसटी प्रणाली के तहत छीन ली गई है जिससे राज्य सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं बची है।
इसके साथ ही गुंडू राव ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व में आए असंतुलन का जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक में सफल जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों ने इसके प्रभाव को कम कर दिया है।
उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता के बाद कर्नाटक जनसंख्या नियंत्रण करने में सफल रहा है। हालांकि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों, खासकर हिंदी-भाषी राज्यों, को लोकसभा में अधिक सीटें मिली हैं। इससे कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों का केंद्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कम हुआ है। हमें इस असंतुलन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए जिसके चलते दक्षिण भारत के लोगों की आवाज खतरे में है।"
इस कार्यक्रम में दक्षिण कन्नड़ सांसद कैप्टन ब्रिजेश चौटा, मंगलुरु नगर निगम के महापौर मनोज कोडिकल, विधायक वेदव्यास कामथ, विधान परिषद सदस्य इवान डी'सूजा और कर्नाटक साहित्य परिषद (दक्षिण कन्नड़) के अध्यक्ष डॉ. एम.पी. श्रीनाथ भी उपस्थित थे।

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