नयी दिल्ली, एक नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक नदी के डूब क्षेत्र के सीमांकन के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सात महीने की मोहलत मांगे जाने को अनुरोध को ‘‘अनुचित’’ करार देते हुए कहा है कि यह ‘‘सुस्त रवैये’’ को दर्शाता है।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने इसके बजाय संबंधित अधिकारियों को 15 जनवरी, 2025 तक राज्य में गंगा की सहायक ‘‘टेढ़ी नदी’’ के बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन पूरी करने के लिए कहा।
अधिकरण ने कहा, "हमारे विचार में, सात महीने की मोहलत का अनुरोध अनुचित है और (यह) अधिकारियों के सुस्त रवैये को दर्शाता है। जब बुनियादी आंकड़े पहले ही एकत्र किया जा चुका है, तो शेष कार्य संबंधित अधिकारियों द्वारा मांगे गए समय के आधे से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है।’’
यह मामला नदी के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित था, जिसके लिए पहले इसके निर्धारण या सीमांकन की आवश्यकता थी। करीब 230 किलोमीटर लंबी ‘‘टेढ़ी नदी’’ बहराइच जिले में चितौरा झील से निकलती है और गोंडा जिले से गुजरते हुए बस्ती जिले के लोलपुर गांव के पास घाघरा नदी में मिल जाती है।’’
अधिकरण ने 18 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में कहा, ‘‘घाघरा नदी अंततः गंगा नदी में मिल जाती है और इसलिए टेढ़ी नदी सभी उद्देश्यों के लिए गंगा नदी की सहायक नदी है, जिसकी वजह से गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण के 2016 के आदेश के प्रावधान उसपर लागू होते हैं।"
एनजीटी ने इसके परिणामस्वरूप गोंडा के जिलाधिकारी को 15 जनवरी, 2025 तक नदी के डूब क्षेत्र का सीमांकन और पहचान करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।
भाषा सुरेश