नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में ऋषिकेश-देहरादून मार्ग के किनारे बड़कोट वन क्षेत्र में पत्तियों को जलाने के मामले पर न्यायमित्र द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में प्रभावी वन अग्नि प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का घोर अभाव है।
अप्रैल में एनजीटी ने इस मामले में सहयोग के लिए वकील गौरव बंसल को न्याय मित्र नियुक्त किया था।
पिछले सप्ताह एनजीटी में सौंपी गयी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उन बड़ी कमियों और उल्लंघनों का समाधान बहुत जरूरी है जो राज्य में वन अग्नि के प्रभावी प्रबंधन के मार्ग में रोड़ा अटका रही हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘ उत्तराखंड में वन अग्नि प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है। इसमें अग्निशमन उपकरणों (जैसे सुरक्षात्मक चश्मे, सुरक्षात्मक गियर, हथियार आदि) की कमी, दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त गश्ती वाहन और आग की आपात स्थितियों के दौरान समन्वय और समय पर कार्रवाई के लिए आवश्यक वायरलेस और सैटेलाइट फोन जैसे संचार उपकरणों की कमी शामिल है।’’
इस बीच, अधिकरण ने उत्तर प्रदेश के कछुआ वन्यजीव अभयारण्य में खनन कार्य के लिए ‘मशीनी तरीके से’ अनुमति देने को लेकर राज्य के तीन जिलाधिकारियों एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव की खिंचाई की।
अधिकरण प्रयागराज, मिर्जापुर और संत रविदास नगर (भदोही) जिलों में गंगा नदी के किनारे 30 किलोमीटर लंबे अभयारण्य में अवैध रेत खनन से संबंधित दो संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा था।
अधिकरण ने पूर्व में गठित दो संयुक्त समितियों की रिपोर्ट सहित अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 24 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि खनन पट्टे अधिसूचित अभयारण्य के अंदर तथा उसके आसपास के ‘निषिद्ध क्षेत्र’ में थे तथा यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन था।
भाषा राजकुमार