नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नोएडा की एक आवासीय कॉलोनी में निगम का ठोस अपशिष्ट अवैध रूप से डालने के संबंध में दंडात्मक एवं उपराचात्मक कदम सुझाने के लिए एक समिति बनायी है।
अधिकरण एक अर्जी पर सुनवाई कर रहा है जिसमें दावा किया गया है कि सेक्टर 62 ए में मकनपुर कॉलोनी में ‘डंपिंग साइट (कूड़ा फेंकने की जगह)’ राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे-3 (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे) से लगभग 200 मीटर और दिल्ली-गाजियाबाद सीमा से लगभग तीन किमी दूर पर है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि करीब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट फेंका जा रहा है जिससे बदबू आती है और लोगों को परेशानियां होती हैं।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने 25 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा, ‘‘ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी), केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के सदस्य सचिवों और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी की एक संयुक्त समिति का गठन करते हैं।’’
न्यायमूर्ति श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति अरूण कुमार त्यागी (न्यायिक सदस्य) और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि समिति उस जगह का दौरा करेगी और यह पता लगायेगी कि वहां कितने क्षेत्र में कितना अपशिष्ट इकट्ठा है।
पीठ के अनुसार समिति पर अपशिष्ट को वहां फेंकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों या व्यक्तियों की पहचान करने तथा दंडात्मक और उपचारात्मक उपाय सुझाने का जिम्मा भी है।
अधिकरण ने समिति से आठ सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
उसने कहा, ‘‘ इस बीच, अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि संबंधित क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट अवैध रूप से नहीं फेंका जाए।’’
मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी, 2025 को होगी।
भाषा राजकुमार