बेंगलुरु, 29 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीट के इच्छुक छात्रों के लिए अगले साल से ‘आधार’ आधारित पंजीकरण का प्रस्ताव रखा है ताकि सीट ‘ब्लॉक’ किए जाने की समस्या को समाप्त किया जा सके।
केईए ने यह प्रस्ताव कर्नाटक ई-गवर्नेंस विभाग को सौंप दिया है।
केईए के कार्यकारी निदेशक एच प्रसन्ना ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ई-गवर्नेंस विभाग हमारे प्रस्ताव के पक्ष में है और उन्होंने मंजूरी के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। हम मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘आधार से जुड़े पंजीकरण का प्रस्ताव प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है ताकि पंजीकरण में हर तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके और छात्रों को उनके मोबाइल फोन पर परीक्षा से संबंधित जानकारी भेजी जा सके।’’
प्रसन्ना ने कहा कि केईए द्वारा विभिन्न विभागों के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी आधार से जुड़े पंजीकरण की व्यवस्था किए जाने की योजना है ताकि परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों पर अंकुश लगाया जा सके।
केईए ने ‘कर्नाटक सामान्य प्रवेश परीक्षा’ (केसीईटी) कोटे के अंतर्गत इंजीनियरिंग सीट आवंटन के सभी दौर पूरे होने के बाद कथित ‘सीट-ब्लॉकिंग’ घोटाले के प्रकाश में आने के बाद यह कदम उठाया है।
यह पाया गया कि कई छात्रों ने एक ही ‘आईपी एड्रेस’ का उपयोग करके सीट ब्लॉक कर दीं और उन्होंने केईए को जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उपलब्ध कराए थे वे फर्जी हैं।
अधिकारियों के अनुसार, यह पाया गया कि कुछ मामलों में छात्रों ने शीर्ष कॉलेजों में उन विषयों की सीट का विकल्प चुना जिनके लिए मांग अधिक रहती है लेकिन वे कॉलेज नहीं पहुंचे जिसके परिणामस्वरूप केसीईटी कोटा के तहत आने वाली सभी सीट प्रबंधन कोटा में आ गईं।
उन्होंने सीट ‘ब्लॉक’ किए जाने का संदेह जताते हुए कहा कि इन मामलों में किसी तीसरे पक्ष की कॉलेज प्रबंधन के साथ मिलीभगत हो सकती है और कुछ मामलों में छात्र भी शामिल हो सकते हैं।
भाषा सिम्मी