नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी के एक आवासीय क्षेत्र में संचालित अवैध फैक्टरी से जुड़ी याचिका पर विचार करने के बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अधिकरण ने एक पत्र याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया, जिसमें दावा किया गया था कि शाहदरा के एक आवासीय इलाके में प्लास्टिक डाई बनाने वाली फैक्टरी का संचालन किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाले खतरनाक रसायन स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 25 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, “हमारा मानना ​​है कि यह पता लगाना जरूरी है कि आरोप में कितनी सच्चाई है। और अगर आरोप सही पाया जाता है, तो उचित दंडात्मक एवं सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है।”
पीठ ने कहा, “इसलिए, हम मूल याचिका का निपटारा करते हैं और डीपीसीसी के सदस्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वे पत्र याचिका में की गई शिकायत पर उचित विचार करें तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए जल्द से जल्द यथासंभव उचित सुधारात्मक कार्रवाई करें।”
पीठ ने न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे।
भाषा पारुल