चेन्नई, 28 अक्टूबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि धन शोधन आर्थिक पहलुओं को प्रभावित करता है, जिससे एक दुष्चक्र बनता है और आम आदमी पर इसका बुरा असर पड़ता है, इसलिए, इन अपराधों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी शिवगणनम की खंडपीठ ने स्थानीय अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें लॉटरी कारोबारी एस मार्टिन और तीन अन्य के खिलाफ केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) द्वारा दायर ‘क्लोजर रिपोर्ट’ को स्वीकार किया गया था।
सात करोड़ रुपये जब्त होने के बाद सीसीबी ने मार्टिन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।
पीठ ने कहा, “स्थापित तथ्यों और कानूनी स्थिति ने हमें इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया कि 14 नवंबर 2022 को सीसीबी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को रद्द कर किया जाए।”
पीठ ने कहा कि यह अहम है कि राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियां ​निष्पक्ष और सतर्क तरीके से काम करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीएमएलए का उद्देश्य सुरक्षित रहे। ऐसे अपराधों में कोई भी पूर्वाग्रह या अनुचित जांच न केवल पीएमएलए के उद्देश्य को विफल करती है, बल्कि निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया को भी बाधित करती है, जिससे अपराधी पीएमएलए के चंगुल से बच जाते हैं।
अदालत ने कहा, ‘‘कोई भी कानून अंततः आम नागरिक के हित में ही बनाया जाता है। कानून का लाभ देश और आम आदमी को मिलना चाहिए। कानून का क्रियान्वयन कानून के प्रभावी कामकाज को निर्धारित करता है। जब क्रियान्वयन निष्पक्ष तरीके से किया जाता है, तो यह सुनिश्चित होता है कि कानून का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। पीएमएलए का उद्देश्य भी देश की आर्थिक ताकत की रक्षा करना है।
पीठ ने कहा कि इसलिए यह आवश्यक है कि धन शोधन से संबंधित अपराध का पता लगाने की प्रक्रिया में शामिल जांच एजेंसियां ​स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करें तथा आम आदमी के हितों की रक्षा के उद्देश्य से काम करें।
भाषा नोमान