आइजोल, 27 अक्टूबर (भाषा) मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का काम जल्द शुरू हो जाएगा और इस परियोजना से प्रभावित लोगों के मुआवजे का जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए केंद्रीय कोष मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए मुआवजे के रूप में राज्य वन विभाग और भूमि मालिकों दोनों को 1,190 करोड़ रुपये देने पर सहमति जतायी है ।
जिस राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने की योजना है उसका एक हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग-6 और दूसरा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग-306 के अंतर्गत आता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग मिजोरम की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, जो पूर्वोत्तर राज्य को असम के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।
केंद्र ने कुछ साल पहले राष्ट्रीय राजमार्ग-306 के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-6 को चार लेन में तब्दील करने की परियोजना को मंजूरी दी थी लेकिन राजमार्गों के किनारे जमीन के मुआवजे और स्वामित्व के मुद्दों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। दिल्ली के एक सप्ताह के दौरे के बाद शनिवार को आइजोल लौटे लालदुहोमा ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राजमार्गों की समीक्षा बैठकों में भाग लिया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के क्रियान्वयन में मुआवजे के मुद्दों सहित चुनौतियों पर केंद्रीय मंत्री से अलग से मुलाकात की थी।
लालदुहोमा ने कहा कि गडकरी ने राजमार्ग परियोजना के लिए वन विभाग को 90 करोड़ रुपये और भूमि मालिकों को 1,100 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति जताई और कहा कि इस तरह की व्यवस्था पहली बार की गई है।
भाषा जितेंद्र