विजयपुरा (कर्नाटक), 27 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने रविवार को कहा कि पुरानी गजट अधिसूचना में त्रुटि के कारण वक्फ अधिनियम के तहत विजयपुरा जिले के होनवाड़ा गांव के लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड गांव के किसानों की 1,200 एकड़ जमीन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।
विजयपुरा जिले के प्रभारी मंत्री पाटिल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘1974 में गजट अधिसूचना में इसे गलती से होनवाड़ा गांव लिख दिया गया था। वहां की जमीन मूल रूप से महल बाग सर्वेक्षण संख्या का हिस्सा है।’’
उन्होंने कहा कि 1977 में वक्फ बोर्ड ने अपने दस्तावेजों में सुधार किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि केवल 10 श्मशान एकड़ भूमि ही उसकी है।
मंत्री ने कहा, ‘‘शेष 1,200 एकड़ भूमि (जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह वक्फ बोर्ड की है) किसानों की है। इसलिए, किसानों की एक भी इंच भूमि वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है।’’
पाटिल ने कहा कि वह इस मामले को सुलझाने के लिए जिला, राजस्व विभाग और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
उन्होंने कहा कि 10 एकड़ श्मशान भूमि से जुड़ा मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है और लोगों को इसके नतीजे का इंतजार करना चाहिए।
पाटिल ने दावा किया कि श्मशान भूमि भी पंचायत की संपत्ति है।
होनवाड़ा के ग्रामीण उस समय भड़क गए, जब उन्हें नोटिस मिला कि उनकी सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है।
भाषा शफीक