बेंगलुरु, 26 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि बेंगलुरु में अनधिकृत और जर्जर इमारतों को गिराने का अभियान चल रहा है।
बेंगलुरू विकास विभाग का प्रभार संभाल रहे शिवकुमार ने कहा कि अनधिकृत संपत्तियों का पंजीकरण रोका जाएगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, नगर निकायों और योजना निकायों को अधिक शक्तियां दी जाएंगी।
उपमुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने इमारतों के अनधिकृत निर्माण को रोकने का फैसला किया है। पिछली सरकार ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की शक्तियों में कटौती की थी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए बीबीएमपी (बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका), बीडीए (बेंगलुरु विकास प्राधिकरण) और बीएमआरडीए (बेंगलुरु महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण) को अधिकार देने का फैसला किया है। अनधिकृत संपत्तियों का पंजीकरण भी रोका जाएगा। साथ ही, हम अतिक्रमण हटाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।’’
शिवकुमार ने बेंगलुरू में बाढ़ रोकने के संबंध में कहा कि इसे रोकने के लिए ‘स्टॉर्म वाटर ड्रेन’ (एसडब्ल्यूडी) के साथ-साथ 300 किलोमीटर सड़कें विकसित करने का निर्णय लिया गया है।
भाषा धीरज