शिमला, 26 अक्टूबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि सरकारी विभागों में पिछले 20 वर्षों से खाली पड़े अतिरिक्त पदों को समाप्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि जरुरत के आधार पर उन्हें अन्य पदों में तब्दील किया जाएगा।
सुक्खू ने पिछले 20 वर्षों से रिक्त पड़े पदों को समाप्त करने संबंधी अधिसूचना के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विपक्ष ने बिना पूरी जानकारी के इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि इन पदों को वास्तव में अन्य उपयोगी पदों में परिवर्तित किया जाएगा।
विधानसभा में विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार लागत में कटौती के नाम पर कनिष्ठ सहायक, उप-मंडल अधिकारियों और कार्यकारी अभियंताओं के पदों को समाप्त कर रही है।
सुक्खू ने यहां संवाददाताओं से कहा कि टाइपिस्ट (टंकक) के पद अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं और सरकार ने नर्सों और खनन अधिकारियों के पद सृजित करने का निर्णय पहले ही ले लिया है।
मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अपनी सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि 11 दिसंबर को सरकार के दो साल पूरे होने तक 19,000 पद भरे जाएंगे तथा 3,000 और पद भरने की प्रक्रिया चल रही है।
सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर, जिनकी सरकार ने पांच साल में केवल 20,000 नौकरियां प्रदान कीं, लोगों को गुमराह करने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ''गपशप और कानाफूसी अभियान'' के माध्यम से झूठे आरोप लगा रही है ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि कुछ गलत किया जा रहा है।
उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर प्रसारित तथ्यों की पुष्टि करने और टिप्पणी करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करने की अपील भी की।
सुक्खू ने राज्य के लिए 'ग्रीन बोनस' की मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने नीति आयोग से आग्रह किया है कि वह वनों के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश को 'ग्रीन बोनस' प्रदान करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के वन क्षेत्र उत्तर भारत के लिए एक तरह से फेफड़े हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पेड़ों को काटकर भारी राजस्व कमा सकता है, लेकिन वह जंगलों को संरक्षित कर रहा है। उन्होंने कहा, यहां तक कि सूख चुके पेड़ों तक को नहीं गिराया जा रहा है।
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